शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीस प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने सोलर कुंपण योजनेअंतर्गत 100% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यापूर्वी अनेक शेतकरी सोलर कुंपणासाठी मागणी करत होते, कारण वाघ, बिबट्या, हरणे आणि रानडुकरे शेतीचे मोठे नुकसान करत होते. त्याचप्रमाणे वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानीसुद्धा होत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यापूर्वीही सोलर कुंपण योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, पण त्या योजनेंतर्गत अनेक अडचणी होत्या. काही भागांमध्ये ही योजना लागू झाली नव्हती, तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना संपूर्ण अनुदान मिळाले नव्हते. तसेच, योजनेंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे आता नवीन योजनेत सुधारणा करून 100% अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता आपण पुढे पाहणार आहोत की, ही योजना नेमकी काय आहे, कोणते शेतकरी यासाठी पात्र आहेत, अर्ज कसा करायचा आणि आपल्या गावाचा समावेश योजनेत आहे की नाही, हे कसे तपासायचे.
शेतकऱ्यांची सोलर कुंपणासाठी मागणी का वाढली?
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक शेतकरी वन्य प्राण्यांमुळे अडचणीत आले होते. हरणे, रानडुकरे, बिबटे आणि वाघ शेतीमध्ये शिरून मोठे नुकसान करत होते. पिके फस्त होत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत होते. काही वेळा तर वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे शेतकऱ्यांचा जीवसुद्धा जात होता.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी सरकारकडे सोलर कुंपणासाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली. कारण सोलर कुंपणामुळे वन्य प्राणी शेतात प्रवेश करू शकत नाहीत आणि पिकांचे संरक्षण होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या विषयावर गांभीर्याने विचार केला आणि शेवटी 100% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्वीच्या योजनेत अडचणी काय होत्या?
याआधीच्या सरकारने सोलर कुंपण योजनेस मान्यता दिली होती. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सोलर कुंपण मिळणार होते. मात्र, ही योजना प्रभावीपणे राबवली गेली नाही.
1. अनुदान अपूर्ण होते – सरकार 75% अनुदान देत होते, पण शेतकऱ्यांना उर्वरित 25% रक्कम स्वतः भरावी लागत होती. अनेक लहान शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम मोठी होती, त्यामुळे ते सोलर कुंपण बसवू शकत नव्हते.
2. भ्रष्टाचार झाला – काही ठिकाणी दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला. पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही किंवा त्यांना सोलर कुंपण मिळण्यास विलंब झाला.
3. काही गावांना लाभ मिळाला नाही – या योजनेअंतर्गत केवळ काही भागांतील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले.
4. अर्ज प्रक्रिया क्लिष्ट होती – अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज कसा करायचा हे समजत नव्हते. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती पुरेशी नव्हती. त्यामुळे बऱ्याच जणांनी अर्जच भरला नाही.
या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटल्या नाहीत. म्हणूनच नवीन सरकारने सोलर कुंपणासाठी 100% अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
100% अनुदान म्हणजे काय आणि कोण पात्र आहे?
नवीन योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना 100% म्हणजे संपूर्ण अनुदान दिले जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही. सरकार पूर्ण खर्च उचलणार आहे.
ही योजना विशेषतः वनालगतच्या गावांसाठी आहे. कारण या भागांमध्ये वन्य प्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात असतो. त्यामुळे ज्या गावांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे, त्यांनाच हा लाभ मिळेल. दरवर्षी नवीन गावांची यादी जाहीर केली जाते. शेतकऱ्यांनी त्यांचे गाव या योजनेत आहे की नाही, हे तपासून अर्ज करावा.
योजनेअंतर्गत अर्ज कसा करावा?
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया फॉलो करा –
1. महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टल (Mahadbt Farmer Scheme) उघडा.
2. शेतकरी लॉगिन करून तुमची माहिती भरा.
3. उपलब्ध योजनांमध्ये सोलर कुंपण योजना शोधा.
4. जर तुमचे गाव पात्र असेल, तर तुम्हाला अर्ज करण्याचा पर्याय मिळेल.
5. अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
6. अर्ज सबमिट केल्यानंतर तो मंजूर झाल्यावर तुम्हाला अनुदान मिळेल.
जर तुमचे गाव या योजनेच्या यादीत नसेल, तर तुम्हाला अर्ज करण्याचा पर्याय मिळणार नाही. त्यामुळे अर्ज करण्याआधी तुमचे गाव पात्र आहे की नाही, हे तपासा.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना किती फायद्याची आहे?
100% अनुदान मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय सोलर कुंपण बसवता येणार आहे. यामुळे शेतीचे संरक्षण होईल, पिकांचे नुकसान होणार नाही आणि शेतकरी निर्धास्तपणे शेती करू शकतील.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीवर हा कायमस्वरूपी उपाय ठरणार आहे. तसेच, या योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यात आली आहे, त्यामुळे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता कमी आहे.