देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात घरकुल बांधण्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. 17 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यासोबतच, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत शहरी भागातील गरजू कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या लेखात आपण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 च्या संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया, पात्रता, अनुदानाचे स्वरूप आणि योजनेशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल तपशीलवार माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि या योजनेचा तुम्हाला कसा लाभ घेता येईल हे जाणून घ्या.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 म्हणजे काय?
ही योजना “सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेवर आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शहरी भागातील अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG) नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे उपलब्ध करून देणे.
या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना घर खरेदी किंवा घर बांधणीसाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. त्याचबरोबर, घर बांधणीसाठी 30 चौरस मीटर ते 45 चौरस मीटरपर्यंत जागेवर शौचालय आणि अन्य नागरी सुविधा पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ही योजना कोणत्या चार घटकांद्वारे राबवली जाणार आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ही चार महत्त्वाच्या घटकांद्वारे राबवली जाणार आहे:
1. वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम (BLC – Beneficiary Led Construction):
– स्वतःचे घर बांधणाऱ्या कुटुंबांना थेट अनुदान दिले जाते.
– घर बांधण्यासाठी आणि इतर नागरी सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते.
2. भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (AHP – Affordable Housing in Partnership):
– बिल्डर्स किंवा सरकारी एजन्सींच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करण्यात येईल.
– यामध्ये भागीदारी तत्वावर घरे विकत घेण्यासाठी सबसिडी दिली जाईल.
3. भाडे तत्वावरील परवडणारी घरे (ARH – Affordable Rental Housing):
– स्थलांतरित मजूर आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी भाड्याने घरे उपलब्ध केली जातील.
– शहरांमध्ये राहण्यासाठी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांचे बांधकाम होईल.
4. व्याज अनुदान योजना (CLSS – Credit Linked Subsidy Scheme):
– गृहकर्जावर व्याजदर सवलत दिली जाईल.
– व्याज अनुदानाचा लाभ विविध उत्पन्न गटांनुसार मिळेल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता काय आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 चा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी लागू असतील:
✅ लाभार्थ्याच्या नावावर देशातील कोणत्याही भागात पक्के घर नसावे.
✅ गेल्या 20 वर्षांत कोणत्याही सरकारी घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
✅ घरकुल कर्त्या महिलेच्या किंवा कुटुंबप्रमुखाच्या नावावर असणे आवश्यक आहे.
✅ विभागानुसार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा:
– EWS (अत्यल्प उत्पन्न गट) साठी: 6 लाख रुपये
– LIG (कमी उत्पन्न गट) साठी: 6 लाखांपेक्षा जास्त, परंतु ठराविक मर्यादेत.
– MIG (मध्यम उत्पन्न गट) साठी ठराविक बंधने लागू असतील.
अनुदान कसे मिळेल?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:
✅ BLC (घर बांधण्यासाठी अनुदान):
– केंद्र सरकारचा हिस्सा – 1.5 लाख रुपये
– राज्य सरकारचा हिस्सा – 1 लाख रुपये
✅ AHP (बिल्डर्सच्या भागीदारीत घरे):
– केंद्र सरकारचा हिस्सा – 1.5 लाख रुपये
– राज्य सरकारचा हिस्सा – 1 लाख रुपये
✅ CLSS (गृहकर्ज व्याज अनुदान योजना):
– गृहकर्जावरील व्याजात मोठी सवलत दिली जाईल.
✅ ARH (भाड्याने घरे उपलब्ध करण्यासाठी योजना):
– या घटकांतर्गत कोणतेही थेट अनुदान दिले जाणार नाही.
योजनेत नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 मध्ये नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे घरांचे दर्जेदार आणि जलद बांधकाम होईल.
नवीन तंत्रज्ञानासाठी:
– केंद्र सरकारकडून प्रति चौरस मीटर 2000 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
– घरांच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
ही योजना राज्यभर कधीपासून लागू होणार?
या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना अखेर केंद्र आणि राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच संपूर्ण राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल