राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा आणि पुरवणी मागण्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती याबाबत आलेली माहिती. राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांवर बँकांचे कर्ज आहे, आणि परतफेड न झाल्यामुळे त्यांच्या जमिनी, ट्रॅक्टर आणि इतर संपत्ती बँकांकडून जप्त केली जात आहे. यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
या लेखात आपण पाहणार आहोत की, महायुती आणि महाविकास आघाडी सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांना कोणती आश्वासने दिली होती, कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती यामध्ये नेमका काय फरक आहे, राज्यातील शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे, आणि पुढील काही दिवसांत सरकार कर्जमाफीसंदर्भात कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकते.
शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने
राज्यातील निवडणुकांच्या वेळी महाविकास आघाडी सरकार आणि महायुती सरकार या दोन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी आश्वासने दिली होती. महाविकास आघाडीने आश्वासन दिले होते की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे दोन ते तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. मात्र, त्यानंतर महायुती सरकारने देखील शेतकऱ्यांना मोठी घोषणा देत “कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्ती करू” असे आश्वासन दिले.
महायुती सरकारच्या कर्जमुक्ती संकल्पनेनुसार, शेतकऱ्यांनी घेतलेले कोणतेही कर्ज असो, ते सरकारच्या मदतीने पूर्णतः फेडले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल आणि त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज शिल्लक राहणार नाही. मात्र, प्रत्यक्षात सरकार या घोषणांवर कितपत अंमल करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती – या दोन्ही संकल्पनांतील महत्त्वाचा फरक
कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती यामध्ये मोठा फरक आहे. सामान्यतः कर्जमाफी ही मर्यादित स्वरूपात दिली जाते. म्हणजेच, जसे की सरकारने दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली, तर त्या मर्यादेपर्यंतच कर्ज माफ केले जाईल. जर एखाद्या शेतकऱ्याने चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असेल, तर त्याला फक्त दोन लाखांचीच माफी मिळेल आणि उर्वरित कर्ज त्यालाच फेडावे लागेल.
पण कर्जमुक्ती ही संकल्पना वेगळी आहे. कर्जमुक्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाते. म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कोणतेही कर्ज शिल्लक राहत नाही. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या बोजातून पूर्णपणे मुक्त केले जाईल. महायुती सरकारने कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते, पण अद्याप त्यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही.
शेतकऱ्यांवर 31 हजार कोटींचे कर्ज – मोठे आर्थिक संकट
सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांवर एकूण 31 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाचे अनियमित स्वरूप, उत्पादन खर्चातील वाढ, आणि शेतीमालाच्या दरातील घसरण यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. परिणामी, ते कर्ज फेडू शकत नाहीत आणि बँकांकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि ट्रॅक्टर जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पिकांवरही बँकांनी जप्ती आणली आहे. यामुळे शेतकरी पूर्णतः संकटात सापडले आहेत. जर सरकारने लवकरात लवकर यावर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट आणखी वाढू शकते.
काँग्रेसचा ट्रॅक्टर मोर्चा – कर्जमाफीबाबत दबाव वाढला
कर्जमाफी आणि कर्जमुक्तीसाठी काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्रॅक्टर मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चाद्वारे काँग्रेसने सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने राज्यभर विविध ठिकाणी आंदोलन करत “शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा” अशी मागणी केली. या मोर्चामुळे सरकारवर दबाव वाढला असून, आता सरकारला कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
10 मार्चला अर्थसंकल्प – कर्जमाफीसंदर्भात मोठे निर्णय होण्याची शक्यता
राज्यात 10 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीबाबत काही मोठे संकेत दिले आहेत.
जर सरकारने कर्जमाफीसंदर्भात मोठी घोषणा केली, तर त्याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होईल. मात्र, यासाठी सरकारकडून ठोस आणि प्रभावी पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना फक्त घोषणा नको आहेत, तर प्रत्यक्षात मदतीची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कर्जमाफी किती महत्त्वाची?
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर ती त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळाली नाही, तर त्यांना शेती चालवणे कठीण होईल. शेतीसाठी लागणारे खत, बियाणे, औषधे यांचे दर सतत वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत जर त्यांचे कर्ज माफ झाले नाही, तर शेतकरी अधिक अडचणीत येऊ शकतात.
सरकारने केवळ आश्वासन न देता लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. 10 मार्च रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या निर्णयांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे.