राज्यात मोठ्या उत्साहात राबवली गेलेली आणि कमी वेळेत यशस्वी ठरलेली लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेत आली आहे. काही दिवसांपासून या योजनेबाबत विविध प्रकारच्या चर्चा आणि अपप्रचार सुरू झाले आहेत. शासनाने कोणतेही नवीन निकष लागू केलेले नाहीत, असे जाहीर केले असले तरी, माध्यमांमध्ये काही वेगळ्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. आजच्या या लेखात आपण लाडकी बहीण योजनेबाबतच्या पडताळणी प्रक्रिया, शासनाच्या भूमिका आणि योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.
लाडकी बहीण योजनेबाबत नवीन चर्चा आणि पडताळणी प्रक्रियेचा मुद्दा
सध्या लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी सुरू झाली आहे, आणि तीच चर्चा केंद्रस्थानी आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी काही निकष ठरवले होते. त्यामध्ये, लाभार्थी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे बंधनकारक आहे, तसेच लाभार्थी महिलेने स्वयंघोषणापत्र (Self-Declaration) भरून दिले पाहिजे.
त्याचप्रमाणे, महिलेच्या किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या (पती-पत्नी आणि 18 वर्षांखालील मुले) नावावर चारचाकी वाहन नसावे, असा महत्त्वाचा निकष ठेवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाकडून गावोगावच्या वाहनांची यादी शासनाला पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
नवीन निकष लागू झालेत का? शासनाने दिले स्पष्टीकरण
महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी कोणतेही नवीन निकष लागू करण्यात आलेले नाहीत. अनेक माध्यमांमध्ये नवीन नियम आणि बदल केले जातील, लाभार्थी अपात्र ठरवले जातील, आर्थिक मदत बंद केली जाईल अशा चर्चा पसरविल्या जात आहेत. मात्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया ही मूळ निकषांनुसार पात्रता पडताळणी करण्याची आहे. महिलेच्या किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास, त्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने पूर्ण केली जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांवर पडताळणीची जबाबदारी, मात्र अडचणीही तितक्याच मोठ्या
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचे काम अंगणवाडी सेविकांकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्यावर आधीच अनेक जबाबदाऱ्या आणि कामांचा भार आहे. त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे घरोघर जाऊन वाहन तपासणी करणे ही मोठी अडचण ठरू शकते. अंगणवाडी सेविका लाभार्थी महिलेच्या घरासमोर वाहन आहे का, ते तिच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर आहे का याची पडताळणी करतील. मात्र हे एक कठीण काम आहे. कारण, अनेक वाहनांची नोंद ही कधी कधी इतर नातेवाईकांच्या नावावर असते. त्यामुळे अचूक तपासणी करणे हेही एक आव्हान आहे.
लाभार्थींमध्ये संभ्रम, अफवा आणि चुकीची माहिती पसरवली जात आहे
सध्या या योजनेसंदर्भात लाभार्थींमध्ये अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. “दारात गाडी दिसली की हप्ता बंद होणार” किंवा “महिला लाभार्थींना फसवले जात आहे” अशा प्रकारच्या चुकीच्या चर्चा समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही लाभार्थी महिलेला तात्काळ अपात्र ठरवले जाणार नाही.
तक्रारींची तपासणी कशी होणार?
जर कोणत्याही महिलेविरोधात तक्रार आली की, ती योजना घेते आणि तिच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, तर त्या प्रकरणाची योग्य ती पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी अंगणवाडी सेविका त्या गावातील संबंधित महिलेच्या घरासमोर जाऊन तपासणी करतील.
ही संपूर्ण माहिती महिला व बालविकास विभागाला पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हास्तरीय अधिकारी, तसेच आयुक्त स्तरावर हा निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र अद्याप कोणत्याही लाभार्थी महिलेला अपात्र ठरवण्यासाठी किंवा दंड वसुलीसाठी कोणतेही पत्रक किंवा जीआर काढण्यात आलेला नाही.