राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घरकुल बांधणीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत लाभार्थ्यांना आता ५०,००० रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री श्री. जयकुमार गोरे यांनी याबाबत माहिती दिली. ही वाढ करण्यात आलेली रक्कम घर बांधणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून यामुळे अपूर्ण घरकुल पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. या निर्णयामुळे अनेक लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे आणि अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे घरकुल अनुदानाची एकूण रक्कम २,१०,००० रुपये इतकी होणार आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी सरकारकडे अनुदान वाढवण्याची मागणी केली होती. याआधी मंजूर झालेल्या घरकुलांपैकी अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने या समस्येची दखल घेत घरकुल बांधणीसाठी अधिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज आपण या लेखात पाहणार आहोत की सरकारच्या या निर्णयाचा लाभार्थ्यांना नेमका कसा फायदा होणार आहे, नवीन घरकुल मंजुरी किती मिळाली आहे आणि पुढील प्रक्रिया काय असेल.
घरकुल अनुदान अपुरे असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी
गेल्या काही वर्षांपासून घरकुल योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान अपुरे असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत मिळणारे अनुदान हे प्रत्यक्षात घर बांधणीसाठी पुरेसे नसल्याचे अनेक लाभार्थ्यांनी व्यक्त केले होते. अनेक कुटुंबे असे आहेत ज्यांनी मिळालेल्या अनुदानातून घर उभारण्यास सुरुवात केली, मात्र निधी कमी पडल्याने त्यांची घरे पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
यामुळे अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. काहींनी तर सरकार घरासाठी पैसे देत आहे की फक्त बाथरूमसाठी, असा सवाल केला होता. अनेक लोकप्रतिनिधींनी देखील वेळोवेळी सरकारकडे अनुदान वाढवण्याची मागणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आता ५०,००० रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे.
२० लाख नवीन घरकुलांना मंजुरी आणि पहिला हप्ता वितरित
गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने २० लाख नवीन घरकुल मंजूर केली आहेत. त्यापैकी १० लाख घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. सरकारने घरकुल प्रकल्प वेगाने राबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, याआधी मंजूर झालेल्या अनेक घरकुल प्रकल्प निधीअभावी रखडले होते.
घरकुल अनुदान वाढ केल्यानंतर आता नवीन मंजुरी मिळालेल्या घरकुलांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी अधिक आधार मिळणार आहे.
घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ झाल्याने आता लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि घर बांधणी वेगाने पूर्ण होईल. अनेक घरकुलांची कामे अपूर्ण राहिल्याने नवीन घरकुल मंजुरी देताना अडथळे येत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुदान वाढल्याने आता अधिकाधिक कुटुंबांना घरे बांधता येतील आणि त्यांच्या निवासाच्या समस्येवर तोडगा निघेल.
येत्या अर्थसंकल्पात अधिकृत घोषणा आणि शासन निर्णय (जीआर) जाहीर होणार
राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर आता आगामी अर्थसंकल्पात त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल. त्यानंतर संबंधित शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला जाईल. या निर्णयानुसार, ज्या लाभार्थ्यांची घरे बांधण्याची कामे सध्या सुरू आहेत त्यांनाही हे वाढीव अनुदान मिळणार की फक्त नवीन लाभार्थ्यांसाठी हा लाभ मर्यादित राहणार, हे स्पष्ट होईल.
शबरी आवास योजनेतही सुधारणा, जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना १ लाख रुपयांचे अनुदान
प्रधानमंत्री आवास योजनेसह शबरी आवास योजनेत देखील सरकारने काही सुधारणा केल्या आहेत. याआधी ज्या लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा नव्हती, त्यांना ५०,००० रुपयांच्या जागी थेट १,००,००० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आता प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी देखील अशीच सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठा आधार मिळणार आहे.
घरकुल योजनेसाठी नवीन लाभार्थ्यांची निवड कशी होणार?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, वाढीव अनुदानानंतर नवीन लाभार्थ्यांची निवड कशी होणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल की नवीन अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती समोर येईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक कुटुंबांनी घरकुलासाठी अर्ज केले होते, मात्र निधी अपुरा असल्यामुळे घरे पूर्ण करणे शक्य होत नव्हते. वाढीव अनुदानामुळे आता ही समस्या दूर होईल.
राज्य सरकार आगामी अर्थसंकल्पात यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करेल आणि त्यानंतर शासन आदेश जारी केला जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी पुढील निर्णयांची वाट पाहावी. एकंदरीतच हा निर्णय ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि सकारात्मक ठरणार आहे.