मित्रांनो, महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) टप्पा दोन अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी तब्बल 20 लाख नवीन घरकुलं मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्यात आलेला आहे. मात्र, उर्वरित हप्ता केव्हा मिळणार? त्यासाठी कोणत्या अटी लागू होणार? आणि घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात किती वाढ झाली आहे? यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टता दिली आहे. तसेच, मोफत विजेसाठी सौर पॅनल अनुदानाचा मोठा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याचा फायदा हजारो कुटुंबांना होणार आहे. चला तर मग, या संपूर्ण निर्णयाचा तपशीलवार आढावा घेऊया.
20 लाख घरकुलांना मंजुरी – महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर
महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. याआधी 13.57 लाख घरांच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी 12.65 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल 20 लाख नवीन घरकुलांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 20 लाख कुटुंबांच्या जीवनात एकाच वेळी आनंद निर्माण करणारा हा क्षण दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक आहे. येणारी दिवाळी अनेक कुटुंबांसाठी नवीन घरात आनंदाने साजरी करण्याची संधी घेऊन आली आहे.
लाभार्थ्यांना एकाच वेळी घरकुल मंजुरीचे पत्र देण्यात येणार असून, त्यातील 10 लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. बाकीच्या लाभार्थ्यांना लवकरच अनुदानाचा हप्ता मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
घरकुल योजनेतील अनुदानात मोठी वाढ – आता मिळणार जास्त आर्थिक मदत
या योजनेअंतर्गत पूर्वी लाभार्थ्यांना ₹1,20,000 अनुदान दिले जात होते. मात्र, राज्य सरकारने अनुदानात तब्बल ₹50,000 वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना ₹1,70,000 अनुदान मिळणार आहे.
त्याशिवाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (NREGA) ₹28,000 आणि शौचालय बांधकामासाठी ₹12,000 असे एकूण ₹40,000 अनुदान दिले जात होते. यामुळे मिळणाऱ्या एकूण मदतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट फायदा गरजू नागरिकांना होणार आहे.
मोफत विजेसाठी सौर पॅनल अनुदान – स्वच्छ ऊर्जा योजनेला चालना
या घरकुल योजनेसह आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना मोफत विजेसाठी सौर पॅनल बसवण्यास मदत केली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सौरऊर्जा योजनेसाठी विशेष अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना वीजबिलाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही.
हा निर्णय महाराष्ट्रात स्वच्छ ऊर्जा वापराला चालना देणारा आणि पर्यावरणपूरक विकास साधणारा ठरणार आहे. यामुळे अनेक घरांमध्ये पहिल्यांदाच वीज पोहोचेल आणि नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावेल.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – महाराष्ट्राला सर्वाधिक घरे मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. ही योजना केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राज्यात प्रभावीपणे राबवली जात आहे. महाराष्ट्रातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वतःचे घर मिळावे, हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, यशवंत चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना अशा अनेक उपयोजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमधून मिळणाऱ्या मदतीमुळे लाखो कुटुंबांना पक्के घर मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र आणि राज्य शासन मिळून महाराष्ट्रात एकूण 51 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य ठरणार आहे.
नवीन घर मिळाल्यावर लाभार्थ्यांनी काय करावे?
जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल आणि तुम्हाला घरकुल मंजुरी मिळाली असेल, तर पुढील काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्या –
1. बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवा – पहिला हप्ता जमा झाल्यानंतर उर्वरित हप्त्यांसाठी तुमच्या बँक खात्याचा तपशील बरोबर आहे की नाही, याची खात्री करा.
2. बांधकाम वेळेत पूर्ण करा – सरकारकडून दिलेल्या निधीचा योग्य वापर करा आणि वेळेत घराचे बांधकाम पूर्ण करा.
3. सौर पॅनल अनुदानाचा लाभ घ्या – मोफत विजेसाठी सौर पॅनल बसवण्याचा फायदा घेतल्यास वीजबिलाचा भार कमी होईल.
4. योजना संबंधित अधिकृत वेबसाईट पाहा – योजनांबाबत अधिकृत माहिती जाणून घेण्यासाठी pmayg.nic.in किंवा राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्या.