प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या घरकुल अनुदानात केंद्र सरकारने मोठी वाढ जाहीर केली आहे. याआधी ग्रामीण भागातील घरांसाठी १.२० लाख रुपये आणि डोंगराळ भागांसाठी १.३० लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. तसेच, शौचालय बांधण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही अनुदान मिळत होते. या सर्व बाबी मिळून एकूण १.६० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र, आता हे अनुदान ५० हजार रुपयांनी वाढवून २.१० लाख रुपये करण्यात आले आहे.
हा निर्णय नुकताच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी महाराष्ट्रातील २० लाख घरकुलांना मंजुरी पत्र वितरित केली. त्याचवेळी १० लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये थेट बँक ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने पाठवण्यात आला. त्याच वेळी, लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला.
यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे अनेक कुटुंबांना घरांचे काम पूर्ण करणे कठीण जात होते. मात्र, आता वाढीव निधीमुळे लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी अधिक मदत मिळेल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानात कशी झाली वाढ?
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी १.२० लाख रुपये आणि डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांसाठी १.३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यासोबत, शौचालय बांधण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून काही रक्कम मिळत होती.
यामुळे एकूण मिळणारे अनुदान १.६० लाख रुपये होते. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांनी ही रक्कम अपुरी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे घरकुलांचे काम अर्धवट राहण्याची शक्यता होती. यावर उपाय म्हणून सरकारने अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. यामुळे आता प्रत्येक लाभार्थ्याला एकूण २.१० लाख रुपये मिळणार आहेत.
लाभार्थ्यांसाठी या वाढीचे फायदे
१. घरकुल बांधणीसाठी अधिक निधी: ५० हजार रुपयांच्या वाढीमुळे लाभार्थ्यांना घर बांधताना अधिक सहकार्य मिळेल.
२. अर्धवट घरे पूर्ण होतील: पूर्वीच्या अनुदानामुळे अनेक घरांची कामे अर्धवट राहायची. आता ही समस्या सुटेल.
3. डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना दिलासा: ज्या भागात घर बांधण्यासाठी अधिक खर्च येतो, तिथेही ही वाढ उपयोगी पडणार आहे.
4. सरकारी योजनेचा अधिक प्रभाव: प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे होईल.
5. लाभार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार: अनेक कुटुंबे आपले घराचे स्वप्न साकार करू शकतील.
अनुदानाच्या वाढीसोबत आणखी कोणते बदल?
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान वाढवल्यानंतर राज्य सरकारही लवकरच आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात या वाढीबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात येईल. याशिवाय, या योजनेतील निधीसाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी काही टप्प्यांमध्ये अनुदान देण्यात येते. पहिला हप्ता १५ हजार रुपये डीबीटी पद्धतीने थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. यानंतर घरकुलाचे काम सुरू झाल्यावर उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. नवीन वाढ झाल्यानंतरही ही प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच असेल. मात्र, वाढीव ५० हजार रुपये कसे वितरित केले जातील याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही.
लाभार्थ्यांनी लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे
१. अनुदान वाढीचा फायदा मिळवण्यासाठी पात्रता निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
२. प्रधानमंत्री आवास योजनेत नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांनाच ही वाढ लागू होईल.
3. अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाईल, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी बँक तपशील अद्ययावत ठेवावेत.
4. अधिकृत घोषणा आणि मंजुरी पत्र मिळाल्यानंतरच अनुदान वाढ लागू होईल.
5. राज्य सरकार लवकरच यासंबंधी अधिकृत सूचना जाहीर करेल.
सरकारच्या या निर्णयावर नागरिकांची प्रतिक्रिया
घर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ झाल्यामुळे लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक जण या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. मात्र, काही नागरिक असेही म्हणत आहेत की, ५० हजार रुपयांची वाढ अपुरी आहे. ग्रामीण आणि डोंगराळ भागांमध्ये घर बांधण्यासाठी अधिक खर्च येतो, त्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढवावी, अशी मागणी काही लोकांनी केली आहे.
सध्या वाढीव अनुदानाबाबत अधिकृत घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीपासून होईल याची प्रतीक्षा आहे. राज्य सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात यासंबंधी अधिक स्पष्टता मिळेल.
सरतेशेवटी: लाभार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ५० हजार रुपयांच्या अनुदानवाढीमुळे अनेक कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र, योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. वाढीव अनुदान वेळेवर मिळाले, तरच लाभार्थ्यांना त्याचा पूर्ण उपयोग होऊ शकतो.
तुमच्या मते, ही वाढ पुरेशी आहे का? अधिक अनुदान देणे गरजेचे आहे का? तुमचे मत आम्हाला नक्की कळवा. तसेच, ही महत्त्वाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा!