शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन योजना लागू केली असली तरी अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सरकारकडून वारंवार ठिबक करा, स्प्रिंकलर वापरा, पाणी कमी वापरा असे आवाहन केले जाते. मात्र, यासाठी लागणारे अनुदानच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मागील काही वर्षांपासून सूक्ष्म सिंचन योजनेत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले आहे. लाखो अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत, तर अनेकांना लॉटरी लागत नसल्याने ते अपात्र ठरत आहेत. यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत. शासनाने या योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेमके हे बदल काय असतील? कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार? आणि शासनाची पुढील भूमिका काय असेल? याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन योजना का सुरू करण्यात आली?
सूक्ष्म सिंचन म्हणजे ठिबक व तुषार सिंचन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पाण्याचा काटेकोर वापर करणे. देशातील पाण्याचे प्रमाण सतत घटत असल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन पद्धती अवलंबण्यास प्रोत्साहन दिले. यासाठी शासनाने ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अनुदान देण्याची योजना सुरू केली. सुरुवातीला या योजनेत फारसे अर्ज होत नव्हते. त्यामुळे सरकारने मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले आणि अनुदान वाढवले. याचा परिणाम असा झाला की, लाखो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. मात्र, नंतर अर्जाची संख्या इतकी वाढली की सरकारकडे पुरेशी आर्थिक तरतूदच उरली नाही. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहू लागले आणि अनुदान रखडले.
अनुदान मिळण्याचा गोंधळ – लॉटरीचा फटका कोणाला?
शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अर्ज केले. मात्र, अर्जांची संख्या खूप जास्त असल्याने सरकारने लॉटरी पद्धत अवलंबली. म्हणजेच, ज्यांना लॉटरी लागेल त्यांनाच अनुदान दिले जाईल. यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले. काही शेतकऱ्यांना दोन-तीन वर्षांपासून लॉटरी लागत नाही. त्यामुळे त्यांनी खूप खर्च करून ठिबक व स्प्रिंकलर बसवले असले तरी त्यांना अनुदान मिळाले नाही.
यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर ठिबक आणि स्प्रिंकलर उत्पादक कंपन्याही अडचणीत आल्या. शेतकऱ्यांना अनुदानाची खात्री नसल्याने त्यांनी ठिबक सिंचनाची खरेदी करणे बंद केले. परिणामी, कंपन्यांच्या विक्रीवरही परिणाम झाला. यामुळे अनेक कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.
अनुदान रखडल्याने शेतकऱ्यांचे काय हाल?
जे शेतकरी लॉटरीत आले नाहीत, त्यांनी स्वतःच्या पैशाने ठिबक बसवले. मात्र, त्यांना अजूनही अनुदान मिळाले नाही. या योजनेत अनुदान रखडल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे.
– अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतले.
– ठिबक व स्प्रिंकलर घेतल्यानंतर अनुदान मिळेल या आशेने त्यांनी उधारीवर साहित्य घेतले.
– मात्र, लॉटरी लागली नाही, अनुदान मिळाले नाही आणि दुकानदारांनीही उधारी देणे थांबवले.
– परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.
सरकारच्या नव्या धोरणात बदल होणार का?
शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी पाहता सरकारने योजनेत सुधारणा करण्याचा विचार सुरू केला आहे. आतापर्यंतची लॉटरी पद्धत अनेक शेतकऱ्यांना मान्य नाही. त्याऐवजी ‘मागेल त्याला अनुदान’ या धोरणावर भर द्यावा अशी मागणी होत आहे. यामुळे प्रत्येक अर्जदाराला अनुदान मिळेल.
शासनाच्या नव्या धोरणात खालील बदल होऊ शकतात:
1. लॉटरी रद्द करण्याची शक्यता: सर्व अर्जदारांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा विचार सुरू आहे.
2. अनुदान देण्याची प्रक्रिया वेगवान करणे: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कमी कालावधीत पैसे देण्याचा निर्णय होऊ शकतो.
3. संपूर्ण पारदर्शक प्रक्रिया: कोणाला अनुदान मिळाले आणि कोणाला नाही, याची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होईल.
4. जुन्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्राधान्य: जे शेतकरी याआधी वंचित राहिले आहेत त्यांना आधी अनुदान दिले जाईल.
शेतकऱ्यांनी पुढे काय करावे?
1. सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी अर्जाची स्थिती तपासावी.
2. जर अनुदान मंजूर झाले नसेल तर स्थानिक कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा.
3. लॉटरी रद्द केल्यास नवीन अर्ज प्रक्रियेची वाट पाहावी.
4. शासनाच्या नव्या धोरणांविषयी अधिकृत माहिती मिळवावी.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश
शेतकऱ्यांनी शासनाच्या घोषणांची वाट पाहावी. जर नव्या योजनेंतर्गत लॉटरी रद्द झाली तर सर्व अर्जदारांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळेल. शासनाकडून याबाबत अधिकृत घोषणा झाली की आपण वेळीच अर्ज करणे महत्त्वाचे ठरेल.
शासनाने योजना सुरू करताना तिच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता ठेवावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. लॉटरी पद्धत रद्द करून ‘मागेल त्याला अनुदान’ धोरण राबवले तर हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. सरकारच्या या नव्या धोरणाकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.