खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या तुलनेत खूपच कमी दर मिळाला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने भावांतर योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. काहींनी अर्जच केले नाहीत, काहींच्या अर्जांमध्ये त्रुटी आढळल्या, तर काहींचे अनुदान विविध कारणांमुळे अडकल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे सरकारने अर्ज प्रक्रिया, अंतिम मुदत आणि अनुदान वितरणासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या लेखात आपण अर्जाची अंतिम तारीख, लाभ मिळाला नसल्यास त्यामागची कारणे, अनुदान वितरणाची स्थिती तपासण्याची पद्धत आणि केवायसी प्रक्रियेबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – 28 फेब्रुवारी 2025
भावांतर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांची ईपीक पाहणीमध्ये नोंद नाही, पण त्यांचा सातबाऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पीक नोंदवले आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
जर तुमचे नाव ईपीक पाहणी यादीत नसेल, पण खरीप हंगाम 2023 मध्ये तुमच्या सातबाऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद असेल, तर तुम्ही अर्ज करू शकता. यासाठी संबंधित तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अर्ज करण्यासाठी उशीर झाल्यास शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांना कोणती कागदपत्रे जमा करावी लागतील?
भावांतर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे.
1. सातबारा उतारा – खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद असलेला.
2. बँक खाते तपशील – राष्ट्रीयीकृत बँकेचे खाते अनिवार्य.
3. आधार कार्ड – आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असावा.
4. ईपीक पाहणी नोंद – जर उपलब्ध असेल.
5. कृषी सहाय्यकांचे संमती पत्र – संबंधित अधिकारी यावर सही करेल.
ही सर्व कागदपत्रे तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम मुदतीपूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.
केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य – त्वरित पूर्ण करावी
अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, पण केवायसी (KYC) प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केली नाही. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, केवायसी पूर्ण न केल्यास अनुदान वितरण होणार नाही.
केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच अर्जाची स्थिती अपडेट होईल आणि अनुदान वितरणास पात्र ठरता येईल.
अनुदान वितरण स्थिती ऑनलाईन तपासण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना आपले अनुदान जमा झाले आहे की नाही, हे एस सी ऍग्री डीबीटी (SC Agri DBT) पोर्टल वर लॉगिन करून तपासता येईल.
अनुदान स्थिती तपासण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा:
1. [SC Agri DBT पोर्टल](https://agridbt.maharashtra.gov.in/) ला भेट द्या.
2. कृषी सहाय्यक लॉगिन पर्यायावर क्लिक करा.
3. तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासा.
4. अनुदान वितरित झाले आहे की नाही, ते पाहा.
5. जर अनुदान नाकारले गेले असेल, तर एरर कोड तपासा.
अनुदान नाकारले असल्यास काय करावे?
जर तुमच्या खात्यात अनुदान जमा झाले नसेल, तर त्याची कारणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, अनुदान नाकारले जाण्यासाठी 16 मुख्य कारणे समोर आली आहेत.
अनुदान नाकारले जाण्याची कारणे:
1. बँक खाते तपशील चुकीचा
2. आधार क्रमांक जुळत नाही
3. ईपीक पाहणीमध्ये नाव नाही
4. केवायसी अपूर्ण आहे
5. सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद नाही
6. बँक खाते आधारशी लिंक नाही
7. शेतजमिनीच्या मालकीबाबत विवाद
8. अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण आहे
जर तुमच्या अर्जात अशा प्रकारच्या त्रुटी असतील, तर तुम्ही कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन एरर कोडचा अर्थ जाणून घ्या आणि त्रुटी दुरुस्त करा.
शेतकऱ्यांनी त्वरित अर्ज करावा!
शेतकऱ्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नये. अर्जाची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2025 आहे आणि केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास अनुदान मिळणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान अडले आहे, त्यांनी आपली केवायसी लवकरात लवकर पूर्ण करून अर्जामधील त्रुटी दुरुस्त कराव्यात.
महत्त्वाचे मुद्दे:
– अर्जाची अंतिम तारीख – 28 फेब्रुवारी 2025
– ईपीक पाहणीमध्ये नाव नसल्यास अर्ज करण्याची संधी
– आवश्यक कागदपत्रांची यादी
– केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य
– अनुदान वितरण स्थिती ऑनलाईन तपासण्याची सुविधा
– अनुदान नाकारले असल्यास त्याचे कारण समजून घेण्याची गरज