मित्रांनो, जर तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल किंवा तुम्ही नवीन रेशन कार्ड काढण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण अपडेट आहे. महाराष्ट्र सरकारने रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी नवे नियम लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयात रेशन कार्ड व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल आणि नवीन योजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या लेखात आपण रेशन कार्ड प्रणालीतील नव्या सुधारणांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. त्यामध्ये डिजिटल रेशन कार्ड, नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश, ई-केवायसी प्रक्रिया, मृत लाभार्थ्यांची नावे हटवणे, स्थलांतरित कामगारांसाठी विशेष सुविधा आणि राज्यभर तांत्रिक मनुष्यबळाची नेमणूक यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. यामुळे रेशन कार्ड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि लोकांसाठी सोपी होणार आहे.
100 दिवसांचा कृती आराखडा मंजूर – महत्त्वाचे निर्णय घेतले!
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत 30 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत राज्य सरकारने 100 दिवसांचा कृती आराखडा मंजूर केला आहे. या आराखड्यांतर्गत राज्यातील रेशन कार्ड वितरण आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेत मोठे बदल केले जाणार आहेत.
यामध्ये रेशन कार्डचे डिजिटायझेशन करणे, नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करणे, तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. यामुळे रेशन कार्ड प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे. गरजू लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळेल आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
डिजिटल रेशन कार्ड – लाभार्थ्यांसाठी नवी सोय!
रेशन कार्ड व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी रेशन कार्ड पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होईल आणि लाभार्थ्यांना रेशन दुकानांवर जाऊन सहज धान्य घेणे सोपे होईल. विशेषतः स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड कामगार आणि परराज्यातून आलेल्या मजुरांसाठी डिजिटल रेशन कार्ड अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय स्वस्त धान्य मिळवणे शक्य होईल.
२५ लाख नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश – गरीब कुटुंबांना मोठा फायदा!
राज्यातील 25 लाख नवीन लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत (NFSA) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत (NFSA) गरीब आणि गरजू कुटुंबांना दरमहा ठराविक प्रमाणात धान्य वितरित केले जाते. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे जास्तीत जास्त गरजू लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
रेशन कार्डसाठी ई-केवायसी अनिवार्य – आता आधार लिंक करावे लागेल!
रेशन कार्ड संदर्भात ई-केवायसी (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे बनावट रेशन कार्ड रोखणे, अपात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा लाभ थांबवणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवणे शक्य होणार आहे.
रेशन कार्ड धारकांना त्यांचे आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे वापरून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेशन कार्डचा अपहार रोखण्यास मदत होईल आणि खरी गरज असलेल्या लोकांनाच त्याचा लाभ मिळेल.
मृत व्यक्तींची नावे रद्द करण्याचा निर्णय!
रेशन कार्ड यादीतील मृत व्यक्तींची नावे हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. राज्यभरात बऱ्याच वर्षांपासून मृत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे अद्याप रेशन कार्ड यादीत आहेत, त्यामुळे ही नावे काढून टाकण्यासाठी मोठी मोहीम राबवली जाणार आहे.
तसेच 100 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार त्यांची नावे वगळली जाणार आहेत. यामुळे रेशन व्यवस्थेतील अनियमितता दूर होईल आणि गरजू लोकांना योग्य वेळी रेशन मिळू शकेल.
रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सायलेंट शिधापत्रिकांवर विशेष कारवाई केली जाणार आहे. ज्या रेशन कार्डचा वापर वर्षभरात केला गेला नाही, अशा शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेशन कार्डचा गैरवापर थांबेल आणि गरजू लोकांना त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल.
तालुका स्तरावर नवीन तांत्रिक मनुष्यबळ – सेवा अधिक जलद होणार!
राज्यभरातील 401 तालुक्यांसाठी तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात आयटी ऑफिस असिस्टंट असतील, जे रेशन कार्डसंबंधी सेवा अधिक वेगाने आणि प्रभावी पद्धतीने देतील. यामुळे रेशन कार्ड संबंधित तक्रारी सोडवणे, ई-केवायसी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणे आणि नवीन लाभार्थ्यांना त्वरित सेवा देणे शक्य होणार आहे.
रेशन कार्डसंबंधी नवीन सेवा आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे लाभार्थ्यांना अधिक चांगली सेवा मिळेल. यामध्ये नवीन रेशन कार्ड काढणे, ई-केवायसी करणे, चुकीची माहिती दुरुस्त करणे आणि डिजिटल रेशन कार्डद्वारे धान्य वितरण प्रक्रिया सुलभ करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.