Budget for Farmer भारत सरकारने 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. शेती क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या घोषणांचा मोठा उपयोग होणार आहे. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त दरात कर्ज, कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत, पिकांसाठी हमीभाव, डाळिंब आणि डाळींच्या उत्पादनासाठी विशेष योजना, कापूस उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन योजना, तसेच मत्स्यपालन आणि दुग्ध व्यवसायासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या लेखात आपण 2025 च्या अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा आणि त्यांचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
1. 1.7 कोटी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान योजना – आर्थिक मदतीचा निर्णय
2025 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने पंतप्रधान योजना जाहीर केली आहे, जी देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा देणार आहे. ही योजना देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल आणि शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
याअंतर्गत भाजीपाला आणि फळपिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नवी कृषी योजना आणली जाणार आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, सुधारित बियाणे, खत अनुदान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल.
2. भाजीपाला आणि फळपिकांच्या उत्पादनासाठी नवीन योजना
शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळावा आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी भाजीपाला आणि फळ उत्पादनाला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार यासाठी नवीन धोरण आखणार आहे आणि विविध राज्यांमध्ये सुधारित शेती तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणार आहे.
योजनेंतर्गत, साठवणगृहे, थंड साठवण व्यवस्था आणि निर्यात धोरण लागू केले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन खराब होण्याचा धोका कमी होईल आणि त्यांना चांगला दर मिळू शकेल.
3. डाळिंब उत्पादनासाठी सहा वर्षांचे मिशन
डाळिंब हे भारतातील एक महत्त्वाचे निर्यातयोग्य उत्पादन आहे. याला चालना देण्यासाठी सरकारने सहा वर्षांचा विशेष प्रकल्प जाहीर केला आहे. या मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान, सुधारित डाळिंब रोपे, सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान आणि मार्केटिंगसाठी विशेष मदत दिली जाणार आहे. यामुळे डाळिंब उत्पादनात वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकेल.
4. मसूर आणि तूर डाळ उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना
भारत हा डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी सरकारने एक नवीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याअंतर्गत मसूर आणि तूर डाळ उत्पादनासाठी पुढील सहा वर्षांसाठी विशेष योजना राबवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणे, अनुदानित खते आणि सरकारी खरेदी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने डाळ उत्पादकांसाठी थेट खरेदी योजना जाहीर केली आहे, ज्यामुळे त्यांना हमीभाव मिळू शकेल.
5. शेतकऱ्यांवरील रासायनिक खतांच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी नवीन धोरण
शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे सरकारने युरिया खत उत्पादन वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, आसाम राज्यात नवीन युरिया खत उत्पादन प्रकल्प उभारला जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खत उपलब्ध होईल आणि शेती खर्चात बचत होईल.
6. किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्जमर्यादा वाढवली – आता 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार
किसान क्रेडिट कार्ड हे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे आर्थिक साधन आहे. याअंतर्गत आता 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकणार आहे. या योजनेंतर्गत 7.7 कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दूध उत्पादकांना थेट फायदा मिळेल. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळू शकेल, जेणेकरून ते आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि साधनांचा उपयोग करून अधिक उत्पादन घेऊ शकतील.
7. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 5 लाख रुपयांचे विशेष पॅकेज
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कापूस उत्पादक देशांपैकी एक आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने 5 लाख रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. यामुळे कापूस उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळेल. योजनेतून सुधारित कापूस वाण, अनुदानित खते, तंत्रज्ञान आणि सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाणार आहे.
8. बिहारमध्ये माकडा बोर्ड स्थापन – लहान शेतकऱ्यांना थेट फायदा
बिहारमधील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी माकडा बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा बोर्ड शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनावर अधिक नफा मिळू शकेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
9. मत्स्यपालन आणि दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा
शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन आणि दुग्ध व्यवसायासाठी मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लहान व्यावसायिकांना मदत मिळेल आणि ते आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करू शकतील.
10. नाफेड आणि एनसीसीएफ शेतकऱ्यांकडून थेट दाळ खरेदी करणार
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ थेट शेतकऱ्यांकडून दाळ खरेदी करणार आहे. यामुळे दलहन उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल आणि त्यांना नुकसान सहन करावे लागणार नाही.