राज्यातील अनेक शेतकरी ठिबक आणि तुषार सिंचन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. शेतीसाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो आणि उत्पादनही अधिक मिळते. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना ठिबक किंवा तुषार सिंचनासाठी गुंतवणूक करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. यंदाच्या वर्षासाठी शासनाने ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यातील १४४ कोटी रुपये फेब्रुवारीच्या २० तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.
या योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के आणि इतर भूधारक शेतकऱ्यांना ३० टक्के अनुदान मिळणार आहे. कोणत्या जिल्ह्यात प्रथम अनुदान मिळेल आणि कोणत्या जिल्ह्याला शेवटी दिले जाईल, याची माहितीही शासनाने दिली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ४०० कोटींचा निधी मंजूर
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी ठिबक आणि तुषार सिंचन योजनेसाठी अर्ज भरले होते. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकांचे अनुदान रखडले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. शेतीसाठी पाणी टंचाई असलेल्या भागांमध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. यामुळे पाणी कमी लागते आणि शेतीतील उत्पादनही वाढते.
शासनाने यंदा ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यातील १४४ कोटी रुपयांचे वाटप फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू होणार आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना किती टक्के अनुदान?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या भूधारणा प्रकारानुसार वेगवेगळे अनुदान दिले जाणार आहे.
– अल्पभूधारक शेतकरी (२.५ एकरपर्यंत शेती असलेले) – २५% अनुदान
– भूधारक शेतकरी (२.५ एकरपेक्षा अधिक शेती असलेले) – ३०% अनुदान
– शेततळे खोदण्यासाठी देखील अनुदान उपलब्ध
शेतकरी गेल्या एका वर्षापासून या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. अनेकांना असे वाटत होते की अनुदान मिळणार नाही, अर्ज भरलेले वाया जातील की काय, अशी चिंता होती. मात्र, आता सरकारने निधी मंजूर केला असून, काही दिवसांतच अनुदानाचे वितरण सुरू होणार आहे.
फेब्रुवारी २०२५ पासून अनुदान वाटपाला सुरुवात
या योजनेसाठी मंजूर केलेल्या ४०० कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात १४४ कोटी रुपये वितरित केले जातील. फेब्रुवारी २० तारखेपासून अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यामुळे योजनेसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांना प्रथम अनुदान मिळणार आहे, तर काहींना शेवटी दिले जाणार आहे. शासनाच्या नियोजनानुसार अवर्षणग्रस्त, नक्षलग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे ज्या भागांमध्ये पाणीटंचाई मोठी समस्या आहे, तिथे या योजनेचा सर्वाधिक लाभ होईल.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अनुदान वितरित
राज्यात २०१९ पासून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवली जात आहे. याअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. अवर्षणग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला अधिक महत्त्व दिले जाते. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी तसेच शेततळ्यासाठी अनुदान दिले जाते.
२०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या ४०० कोटी रुपयांपैकी पहिल्या टप्प्यात १४४ कोटींचे वाटप होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येणार आहे आणि पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर टाळता येईल.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
जे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत आणि ज्यांनी अर्ज भरले आहेत, त्यांनी आपले बँक खाते तपासावे. फेब्रुवारी २० तारखेपासून अनुदान जमा होण्यास सुरुवात होईल. काही तांत्रिक अडचणी असल्यास संबंधित कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
राज्यातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जर तुमच्या माहितीत असे शेतकरी असतील ज्यांना या योजनेबद्दल माहिती नाही, तर ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे शेतीत क्रांती घडू शकते आणि उत्पादन वाढू शकते.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे शेतीसाठी लागणारे पाणी वाचते आणि उत्पादन वाढते. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटींचा निधी मंजूर करून त्याचे वाटप सुरू केले आहे.
फेब्रुवारी २० तारखेपासून पहिल्या टप्प्यात १४४ कोटी रुपये वितरित केले जातील. अल्पभूधारक आणि इतर भूधारक शेतकऱ्यांना अनुक्रमे २५% आणि ३०% अनुदान मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांनी आपले बँक खाते तपासावे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी सुखावले आहेत. भविष्यातही अशा अनेक योजनांचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.